देवरी पंचायत समिति के अध्यक्ष अनिल बिसेन पद केअयोग्य घोषित

 गोंदिया: देवरी पंचायत समिति के अध्यक्ष अनिल बिसेन को संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) द्वारा की गई कार्रवाई के बाद वे पद के अयोग्य़ घोषित हो गए है। वकील भूषण मसकारे की शिकायत पर एक जांच की गई, जिसमें बिसेन दोषी पाए गए; इसके परिणामस्वरूप, संभागीय आयुक्त ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश 4 नवंबर को जारी किया गया था। इस घटनाक्रम से राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मच गई है।

अनिल बिसेन अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। दूसरी ओर, एक विशेष राजनीतिक दल ने अक्सर उनके काम की तारीफ की है और उन्हें "विकास पुरुष" बताया है, जबकि अन्य जन-प्रतिनिधि लगातार उनका बचाव करते रहे हैं। हालांकि, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले और शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता वकील भूषण मस्करे के अनुसार बिसेन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और वहां निर्माण कार्य किया था। संबंधित विभाग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद आधिकारिक जांच शुरू हुई। जांच में पुष्टि हुई कि अनिल बिसेन ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। यह भी पता चला कि उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए अपनी ही फर्म, 'एडीबी ट्रेडर्स' (ADB Traders) से निर्माण सामग्री की आपूर्ति करके 'हितों के टकराव' (conflict of interest) की स्थिति पैदा की। इस वजह से, वह 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961' की धारा 16(1)(i) के तहत अयोग्य हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी सामने आया कि उन्होंने मनरेगा (MGNREGA) योजना के तहत लाभ उठाया था—विशेष रूप से, अपने नाम पर एक बोरवेल का निर्माण करवाया, और अपने भाई तथा भाभी के नाम पर पशु शेड (गोठा) बनवाया।
    जांच में दोषी पाए जाने के बाद, संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदारी ने 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम' के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। 1961 के अधिनियम की धाराओं 16(1)(i) और 58(ie) के अनुसार, एक आदेश जारी किया गया है जिसमें अध्यक्ष अनिल कुमार बिसेन को उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नतीजतन, अनिल कुमार बिसेन अब इस पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो गए हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है: एडवोकेट मस्करे      शिकायतकर्ता एडवोकेट भूषण मसकारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस मौके पर उनके सहयोगी, जिला परिषद के पूर्व सदस्य गंगाधर परशुरामकर और सामाजिक कार्यकर्ता यशवंत मानकर भी मौजूद थे। एडवोकेट मस्करे ने आगे कहा कि कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और अगर आगे किसी और सबूत की जरूरत पड़ी, तो वे उसे न्यायिक अधिकारियों के सामने पेश करेंगे।