विदर्भ के सभी जिलों मे अक ही दिन सभी जगह के अख़बार विक्रेताओं ने शांतिपूर्ण रैली निकाल मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा

गोंदिया- महाराष्ट्र राज्य अख़बार विक्रेता संघ के बैनर तले, सारे जिले में एक ही समय पर अख़बार विक्रेताओं ने विदर्भ भर में एक साथ हो रहे विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में कल9 अक्टूबर, 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इसके बाद, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा ।

इसी क्रम में अर्जुन मोरगांव तहसील में भी तहसील कार्यालय तक एक शांतिपूर्ण रैली निकालकर माननीय तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया।
ये मांगें अख़बार विक्रेताओं के लिए मंज़ूर किए गए अलग कल्याण निगम (वेलफेयर कॉर्पोरेशन) को तुरंत शुरू करने से संबंधित हैं, जो इन पर आधारित हैं: 1) 10 अक्टूबर, 2024 (बैठक संख्या 85) का कैबिनेट का फ़ैसला, और 2) 11 मार्च, 2026 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिया गया आश्वासन। महोदय, महाराष्ट्र राज्य अख़बार विक्रेता संघ की ओर से, हम राज्य भर के हज़ारों मेहनती अख़बार विक्रेताओं के सामने आ रही गंभीर और लंबे समय से लंबित समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज, 9 अक्टूबर, 2026 को, हम—अपने परिवारों के साथ—इस ज्ञापन को सौंपने और सरकार को लिए गए फ़ैसले और दिए गए आश्वासनों की याद दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीक़े से तहसील कार्यालय तक मार्च कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को अख़बार विक्रेताओं के लिए एक अलग कल्याण निगम स्थापित करने का ऐतिहासिक फ़ैसला लिया था। इस फ़ैसले ने राज्य के असंगठित और मेहनती अख़बार विक्रेताओं में उम्मीद की लहर पैदा कर दी थी। हालाँकि, यह बहुत खेदजनक है कि उस फ़ैसले के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस फ़ैसले के बाद, विधानसभा के हालिया बजट सत्र (11 मार्च, 2026) के दौरान, सूचना और जनसंपर्क मंत्री, माननीय एडवोकेट आशीष शेलार ने—माननीय विधायक श्रीकांत भारतीय द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में—स्पष्ट आश्वासन दिया था कि अगले सत्र से पहले यह निगम स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन, यह निगम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों को इस वादे की याद दिलाने के लिए, हमने आज पूरे राज्य में तहसील कार्यालयों तक एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मार्च आयोजित किया है। अखबार बेचने वाले सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार द्वारा पहले ही लिए गए फैसले को तुरंत लागू किया जाए। हमारी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं: 1. तुरंत कार्यान्वयन: 10 अक्टूबर, 2024 के कैबिनेट के फैसले के अनुसार, कॉर्पोरेशन को बिना किसी देरी के चालू किया जाए। 2. पर्याप्त फंड का प्रावधान: सरकार को कॉर्पोरेशन की योजनाओं को चलाने के लिए बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने चाहिए। 3. सामाजिक सुरक्षा लागू करना: वेंडर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन योजनाएं तुरंत शुरू की जानी चाहिए। 4. आसान रजिस्ट्रेशन: राज्य में सभी अधिकृत अखबार वेंडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि राज्य के अखबार वेंडर्स से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत ध्यान दें और दिए गए वादे के अनुसार कॉर्पोरेशन को चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर आदेश जारी करें।