पेंशनर्स फेडरेशन ने गोंदिया में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित 12 मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन

गोंदिया: 'ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन' की गोंदिया जिला शाखा ने रिटायर हो चुके अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और परिवार पेंशनभोगियों की कई लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 12 मुख्य मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा गया।

इस आंदोलन के ज़रिए पेंशनभोगियों ने अपनी समस्याओं की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान खींचा। उनकी मुख्य मांग थी कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2025 के संसदीय सत्र में पारित पेंशन नियम को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन रोकना या उसमें कटौती करना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है; इसलिए, संगठन ने सरकार से इन जायज़ मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोगों में अध्यक्ष एडवोकेट लखनसिंह कटरे, कार्यकारी अध्यक्ष दुलीचंद बुद्धे, उपाध्यक्ष अनिल देशमुख, नारायण जमाईवार और पी. जी. सहारे, महासचिव लीलाधर पाथोडे और कमलेश बिसेन, कोषाध्यक्ष भागवत तारोने और संयुक्त सचिव रमेश नम्पल्लीवार शामिल थे। इनके साथ जिले के कई अन्य पेंशनभोगी भी शामिल हुए, जिनमें एल. यू. खोब्रागड़े, अरुण पारधी, पुरुषोत्तम शेंडे, संजय कटरे, योगेश पारधी, चंद्रकांत गौतम, मनुताई उके, प्रभाकर वरहाडे और धनराज खड़के शामिल थे।