OBC की जायज़ मांगों पर तुरंत फ़ैसले लें – सकल OBC महामोर्चा

गोंदिया – *सकल ओबीसी महामोर्चा* और *ओबीसी अधिकार मंच* ने राज्य सरकार से ओबीसी समुदाय की लंबित और जायज़ मांगों पर तुरंत फ़ैसला लेने की मांग की है। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर मानसी पाटिल के ज़रिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे को एक ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में राज्य में ओबीसी समुदाय की सही आबादी का पता लगाने के लिए जाति-आधारित जनगणना की मांग की गई है। इसमें आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों का पूरा कर्ज़ माफ़ करने, ओबीसी समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में बजट फ़ंड देने, उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को 100% स्कॉलरशिप देने और ओबीसी हॉस्टलों में दाख़िला प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा, ज्ञापन में *महाज्योति* संगठन को ज़रूरी फ़ंड देने, ट्रेनिंग स्कीम में छात्रों की संख्या में की गई कटौती को वापस लेने और फ़ायदों को पहले के स्तर पर बहाल करने की मांग की गई है।

जब डिप्टी कलेक्टर मानसी पाटिल को ज्ञापन सौंपा गया, तो उस समय खेमेंद्र कटरे, कैलाश भेलावे, सुनील भोंगड़े, निखिल बनसोड, गौरव बिसेन, राजकुमार पटले, भूमेश शेंडे, नरेश परिहार, प्रेमलाल साथवाने, रवि भंडारकर, कमल हटवार और अन्य लोग मौजूद थे।

चेतावनी: मांगें पूरी न होने पर ज़बरदस्त आंदोलन

ओबीसी समुदाय के छात्र, किसान और युवा आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, सरकार को समुदाय की जायज़ मांगों पर तुरंत और सकारात्मक फ़ैसला लेना चाहिए। *सकल ओबीसी महामोर्चा* ने चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर पूरे राज्य में ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया जाएगा।